ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ…...........

ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਖਮਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਸਤਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੈਂਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੌੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਣਕਿਆਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਡੀਕਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ-ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਲਿੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਲੇ-ਢਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ‘ਲੋਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਸੰਦ, ਰਾਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਵਰਗ-ਵੰਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਕੁੱਖ’ ਜਾਂ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਵਜੋਂ ਜੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਮ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਰਾਜ ਕਰਨਾ’ ਵਰਗੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੱਤਾ ਥਾਪਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਰਗੀ ਜਗੀਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ-ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਕੇਂਦਰ’ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਵੱਖਰੇਂਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਹਿੰਸਕ, ਬਰਾਬਰੀ-ਆਧਾਰਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਲੋੜਾਂ। ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਤਾਕਤਵਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਧੰਨ, ਬਲ ਅਤੇ ਛਲ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂਨਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ/ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਸਬੰਧਤ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ/ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ/ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਤਰਦੱਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ (ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੂਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੁੱਖ’ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਘਰੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਣਗੌਲੀ, ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਰਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੌਪੜ-ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਚਪਨ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦੀਵੀ ਜੰਗ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਅੱਲ੍ਹੜ-ਵਰੇਸ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ-ਸਾਂਭਣ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਏਪਾ-ਮੌਤ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਦੰਗਿਆਂ, ਉਜਾੜਿਆਂ, ਸੋਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਪਹੁੰਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ-ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ (ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ, ਮਮਤਾਮਈ, ਨਰਮ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ‘ਜੀਵ ਉਤਪਤੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਆਧਾਰਤ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਉ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ/ਸੰਵਾਦ/ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਅਫਰੀਕੀ ਸਰੀਰ, ਜਰਮਨ ਸਰੀਰ, ਦਲਿਤ ਸਰੀਰ, ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆਦਿ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜਾ ਔਰਤ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਧੁਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਚੌਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਜੀ ਹੇਰਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਛੇਵਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋ-ਥਲੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਂਟਰ ਨਾਮੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਜ਼ੀਨੋਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ (ਜ਼ੀਨੋਮ ਦਾ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੈ ਆਦਮੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਫਲ) ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੀਨੋਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਕਰਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਮਸਲਨ ਕਾਲੇ, ਗੋਰੇ, ਦਲਿਤ, ਆਦਮੀ-ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਵਰਗ ਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਰਤਾਉ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਤੀਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਪਿਤ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਦੈਵੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ, ਰੰਗ/ਲਿੰਗ/ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਲਪਿਤ ਮਿੱਥਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਖਾਪ- ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਿੰਸਕ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਧਯੁੱਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਕਤਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ/ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਪ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸੌ ਇੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ?ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਠੰਢ ਨਾਲ, ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਸ ਅਹਿੰਸਕ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸੇ ਹਉਮੈ, ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ, ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ-ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤਾ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਬੂਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਜੂਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨੀਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਿਆਂ,ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਉ¤ਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਜ਼ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਰਗ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ/ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਧਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ‘‘ਪੈਨੋਜ ਏਸ਼ੀਆ’’ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉ¤ਥੇ ਦਸ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ• ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਉ¤ਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਏਡਜ਼, ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ‘‘ਵਿਮੈਨ ਇਨ ਨੀਡ’ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਡਰ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉ¤ਚ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੜ•ਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਉ¤ਚ-ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਥੱਕੀਆਂ-ਹਾਰੀਆਂ, ਉਣੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੋਰ, ਉ¤ਠਣ-ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨਏਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫਾਤਮਾ ਚੇਗ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ/ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਸਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਕਾਮਨ-ਰੂਮ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲਾ ਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਹਾ-ਐਲ-ਗਰੀਬ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢ-ਕੁਆਰੀ ਹੀ ਮਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਆਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। 1925 ਵਿਚ ਬਣੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਲਾਅ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ (ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ) ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀ ਛੱਬੀ ਸਾਲਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਹਾ-ਮੋਹਸਿਨ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ-ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤਲਾਕ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

‘‘ਮਾਂ-ਇਰ-ਪੈਰ-ਇਰ-ਤਲੋਇ ਬਹਿਸ਼ਤੇ’’ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉ¤ਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਿਹਤ-ਸਰਵੇ 1994) ਪਰ ਇੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਮਮਤਾ ’ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੱਟ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨਪੜ•ਤਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ,‘‘ਮੇਰਾ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਜੰਮਣੈ।’’ ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ-ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ/ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਉ¤ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਰਚ 1999 ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿੰਨੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੇ) ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਇਕਲੌਤੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਕ ਇਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇਗੀ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ੍ਯਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਇਦਾਦ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ• ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1998 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ।’’ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕਹਾਲ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400,000 ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਜੰਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ-ਉ-ਜਬਰ (ਜਬਰੀ ਧੱਕਾ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ-ਬਾਹਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਹੋਵੇ। ਜਬਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿੱਤ-ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਗ-ਵੰਡ,ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਜ਼'ਦਾ ਦੌਰ ਮਧੱਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ,ਸੰਗਠਿਤ-ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ,ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ,ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੱਤਾ,ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਵੀ ਹੈਂਕੜ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ,ਮਾਨਵੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ,ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਾਧਨਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਲਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਉਤਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾਂ, ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਕੇ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਉਤਪਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ,ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਪਰਿਵਾਰ,ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ) ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੋੜ-ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲ਼ੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ,ਸੰਗੀਤ,ਗੀਤਕਾਰੀ,ਕਿੱਸੇ,ਪ੍ਰੀਤ-ਕਹਾਣੀਆਂ,ਸੂਰਵੀਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ,ਫਿਲਮਸ਼ਾਜੀ,ਸੰਚਾਰ –ਤੰਤਰ,ਲੋਕ-ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ,ਮਨੁੱਖਤਾ,ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ,ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ,ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।ਪੀੜਿਤ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਕੇ ਨਿਆਂ,ਸਮਾਜ,ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।